भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है —
सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) पर अहम फैसला सुनाया है।
अब एक बार फिर 2026 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो नई पेंशन स्कीम (NPS) से असंतुष्ट थे और वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे थे।
⚖️ Old Pension Scheme क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हुई थी,
उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलना चाहिए —
भले ही उनकी जॉइनिंग डेट 2004 के बाद की क्यों न हो।
👉 यानी जिनका चयन या विज्ञापन 2003 या उससे पहले निकला था, वे अब फिर से OPS के पात्र होंगे।
इस फैसले ने लाखों कर्मचारियों को उम्मीद दी है कि 2026 में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जा सकती है, खासकर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर।
🏛️ Old Pension Scheme (OPS) क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक सरकारी रिटायरमेंट योजना है,
जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जीवनभर तय पेंशन दी जाती है —
यह राशि उनके आखिरी वेतन के आधार पर तय होती है।
🔹 सरकार पूरा योगदान देती है (कर्मचारी से कोई कटौती नहीं)।
🔹 रिटायरमेंट के बाद पेंशन जीवनभर मिलती है।
🔹 महंगाई भत्ते (DA) के साथ पेंशन हर साल बढ़ती रहती है।
💰 नई पेंशन स्कीम (NPS) में क्या है अंतर?
नई पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है,
लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम तय नहीं होती —
यह शेयर मार्केट और फंड रिटर्न पर निर्भर करती है।
| पहलू | ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | नई पेंशन स्कीम (NPS) |
|---|---|---|
| योगदान | केवल सरकार देती है | सरकार + कर्मचारी दोनों |
| पेंशन राशि | तय (फिक्स्ड) | बाजार आधारित |
| सुरक्षा | पूरी तरह गारंटीड | जोखिम वाला |
| लाभार्थी | जीवनभर | सीमित अवधि तक |
👨💼 Old Pension Scheme कौन होंगे इसके पात्र?
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,
✅ वे सभी सरकारी कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2003 तक भर्ती प्रक्रिया में थे,
✅ जिनका चयन 2004 के बाद हुआ लेकिन विज्ञापन 2003 या उससे पहले जारी हुआ,
✅ और जिनकी नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार की स्थायी सेवा में हुई है —
उन्हें OPS का लाभ मिलेगा।
📅 Old Pension Scheme 2026 से लागू होने की संभावना
कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद,
केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों पर भी OPS लागू करने का दबाव बढ़ गया है।
2026 में केंद्र स्तर पर OPS की पुनः बहाली की औपचारिक घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
💬 Old Pension Scheme कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला “न्याय की जीत” है।
अब वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार OPS को देशभर में एक समान रूप से लागू करे।
📜 क्या करें अगर आप Old Pension Scheme में पात्र हैं?
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और मानते हैं कि आप OPS के दायरे में आते हैं, तो —
1️⃣ अपने विभाग या पेंशन अधिकारी से संपर्क करें।
2️⃣ अपने नियुक्ति दस्तावेज और विज्ञापन की तिथि जांचें।
3️⃣ लिखित आवेदन के साथ OPS लाभ के लिए दावा प्रस्तुत करें।
🏁 निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को नई उम्मीद दी है।
अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2026 से देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो सकती है।
यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा,
बल्कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर जीवन भी प्रदान करेगा।
